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तहसील मुख्यालय पर गरजे अधिवक्ता, एसडीएम को सौंपा छह सूत्रीय ज्ञापन-पत्र
कैराना। जनपद बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025 का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर एसडीएम को छह सूत्रीय ज्ञापन-पत्र सौंपकर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025 को अविलंब वापिस लेने की मांग की है।
शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्तागण संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवनीश गोयल व सह-सचिव प्रशासनिक रिजवान अली के संयुक्त नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर-प्रदेश के आह्वान पर एसडीएम कैराना स्वप्निल कुमार यादव को एक छह सूत्रीय ज्ञापन-पत्र सौंपा। पत्र में अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किए जाने की मांग की गई। इसके अलावा मांग की गई कि परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाए तथा उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाए। परिषदों के सदस्यों अथवा अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत प्राप्त किया जाए। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को दस लाख रुपये का मेडिकल क्लेम दिया जाए तथा अधिवक्ता की मृत्यु होने पर मृतक आश्रितों को दस लाख रुपये की राशि प्रदान की जाए। पंजीकरण के समय अधिवक्ताओं से ली जा रही पांच सौ रुपये की स्टाम्प राशि प्रादेशिक परिषदों को वापिस की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का दो प्रतिशत अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए। एडवोकेट्स एक्ट में पूर्व में प्राविधानित नियम बनाने के अधिकार को यथावत रखा जाए।केंद्र सरकार के रेगुलेशन बनाए जाने के निर्णय को वापिस लिया जाए। ज्ञापन-पत्र में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025 को अविलंब वापिस लेने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर प्रदेशभर में अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान इंतज़ार अहमद, नसीम अहमद, सालिम अली, शहजाद मलिक, राकेश प्रजापति, नदीम अहमद, फराज सिद्दीकी, शफकत खान, कुर्बान अली आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।
